16 वर्षांखालील मुलांसाठी आता सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स बंद; ऐतिहासिक निर्णयानं वेधलं जगाचं लक्ष
16 वर्षांखालील मुलांच्या फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नॅपचॅट, एक्स, युट्युब, रेडीट, किक सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सच्या वापरावर बंदी.
Social media platforms now closed : सध्याच्या जगात लहान मुलं ही सर्वाधिक सोशल मीडियाच्या आहारी गेली आहेत. हीच गोष्ट लक्षात घेऊन ऑस्ट्रेलियाने (Austrelia) 16 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियावर(Social Media) बंदी घातली आहे. येथून पुढे आता 16 वर्षांखालील मुलांना फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नॅपचॅट, एक्स, युट्युब, रेडीट आणि किक यांसारख्या ट्रेंडिंग सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा वापर करता येणार नाही. काही सोशल मीडिया कंपन्यांनी या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. मात्र सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम आहे. 16 वर्षांखालील मुलांना ऑनलाईन धोक्यांपासून दूर ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं ऑस्ट्रेलियाच्या सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अल्बानीज यांनी या कायद्याचं समर्थन केलं असून डिजिटल युगात मुलांचं मानसिक आरोग्य आणि भविष्य सुरक्षित करण्यावर त्यांनी भर दिला आहे. लहान मुलं ही या ऑनलाईन जगात सुरक्षित राहतील, याची खात्री करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं असल्याचं यावेळी स्पष्ट करण्यात आलं. सोशल मीडियामुळे मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर परीणाम होऊ नये, हा प्रामाणिक उद्देश डोळ्यासमोर ठेऊन हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं यावेळी त्यांच्याकडून सांगण्यात आलं.
ऑस्ट्रेलिया सरकारच्या या कौतुकास्पद निर्णयाकडे जगाचं लक्ष वेधलं आहे. कारण एवढ्या मोठ्या स्तरावर सोशल मीडियासाठी बंदी ही जगातली पहिली घटना आहे. ऑस्ट्रेलिया सरकारने लागू केलेला हा कायदा फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नॅपचॅट, युट्युब, टिकटॉक, रेडिट आणि एक्स यांसारख्या 10 प्रमुख प्लॅटफॉर्म्सना लागू होतो. या सगळ्या प्लॅटफॉर्म्सना नवीन नियमांचं पालन करून वयोमर्यादा पडताळणीसाठी त्यांच्या वेबसाईटच्या लॉग इन प्रणालीमध्ये बदल करावा लागणार आहे.
या नवीन कायद्यानुसार सोशल मीडिया कंपन्यांसमोर आता ऑस्ट्रेलियातील 16 वर्षांखालील युजर्सची अकाउंट बंद करावी लागतील. त्याचप्रमाणे या वयोगटातील मुलांना नवीन अकाउंट बनवण्यापासून रोखण्याचं आव्हान आहे. ऑस्ट्रेलिया सरकारने लागू केलेल्या या कायद्याचं पालन न करणाऱ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला 49.5 दशलक्ष ऑस्ट्रेलियन डॉलर म्हणजेच भारतीय रुपयांमध्ये 270 कोटींहून अधिकच दंड भरावा लागू शकतो.
